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ट्रंप का कश्मीर पर मध्यस्थता प्रस्ताव और भारत की प्रतिक्रिया
ट्रंप का कश्मीर पर मध्यस्थता प्रस्ताव और भारत की प्रतिक्रिया
22 जुलाई 2019 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने को कहा था। ट्रंप के शब्दों में:
“मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ दो सप्ताह पहले था। उन्होंने मुझसे कहा, ‘क्या आप मध्यस्थ बनना चाहेंगे?’ मैंने पूछा, ‘कहाँ?’ उन्होंने कहा, ‘कश्मीर।'”
यह बयान मीडिया और कूटनीतिक हलकों में तेजी से फैल गया, जिससे भारत में राजनीतिक हलचल पैदा हो गई।
भारत की तत्काल प्रतिक्रिया
भारत सरकार ने ट्रंप के इस दावे को झूठा और तथ्यहीन बताते हुए तुरंत खंडन किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा:
“प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है। भारत का पुराना और स्पष्ट रुख है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है, और किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती।”
लोकसभा में विपक्ष की मांग पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भी साफ-साफ कहा कि मोदी ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया और भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।
पाकिस्तान की प्रतिक्रिया
पाकिस्तान की सरकार और मीडिया ने ट्रंप के बयान को एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा:
“अगर अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति खुद मध्यस्थता की पेशकश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह मुद्दा वैश्विक है और इसे हल करने की जरूरत है।”
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि वे इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं और अमेरिका को इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने चाहिए।
विपक्ष की प्रतिक्रियाएँ
भारतीय विपक्षी दलों ने ट्रंप के बयान को लेकर सरकार से सीधा जवाब मांगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया:
“ट्रंप का कहना है कि मोदी ने उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता के लिए कहा। अगर यह सच है, तो प्रधानमंत्री ने देश के हितों के साथ विश्वासघात किया है।”
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि यह भारत की कूटनीतिक विफलता है यदि वास्तव में ऐसा कोई बयान हुआ हो। वाम दलों ने इस मुद्दे पर सरकार से संसद में स्पष्ट बयान की मांग की।
भारत की ऐतिहासिक नीति
भारत की कश्मीर पर नीति स्पष्ट रही है — यह एक आंतरिक मामला है और पाकिस्तान के साथ इसके किसी भी पहलू पर बातचीत केवल द्विपक्षीय रूप से होगी। 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र में यह नीति स्पष्ट की गई है कि दोनों देश सभी विवादों को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाएंगे।
भारत का यह भी मानना है कि पाकिस्तान तब तक कोई भरोसेमंद वार्ताकार नहीं हो सकता जब तक वह आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता।
अमेरिका की सफाई
ट्रंप के बयान के कुछ दिन बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा:
“कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है, जिसे भारत और पाकिस्तान को मिलकर सुलझाना चाहिए। अमेरिका किसी भी बातचीत का स्वागत करता है लेकिन केवल तभी जब दोनों पक्ष तैयार हों।”
यह बयान भारत की स्थिति की पुष्टि करता है और ट्रंप के दावे को कमजोर करता है।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से यूरोपीय संघ, रूस और संयुक्त राष्ट्र ने भी कश्मीर को एक द्विपक्षीय मुद्दा बताया है। चीन ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन किसी प्रकार की मध्यस्थता की बात नहीं की। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी पूर्व स्थिति दोहराई कि यह एक द्विपक्षीय मामला है और संबंधित देशों को बातचीत करनी चाहिए।
भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया
भारत ने ट्रंप के बयान के बाद दो प्रमुख कदम उठाए:
राजनयिक स्तर पर सफाई – अमेरिका को कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से बताया गया कि ट्रंप का दावा तथ्यहीन है।
आंतरिक निर्णय – इसी वर्ष अगस्त 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया, जिससे यह स्पष्ट संकेत दिया गया कि कश्मीर पूरी तरह भारत का आंतरिक विषय है।
मीडिया कवरेज और जन भावना
भारत में मीडिया ने ट्रंप के बयान को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया दी। कई चैनलों ने इसे “झूठी कूटनीति” बताया और कहा कि अमेरिका को भारत की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए।
भारतीय जनता ने भी सोशल मीडिया पर सरकार के रुख का समर्थन किया और ‘No Mediation in Kashmir’ हैशटैग ट्रेंड करने लगा।
निष्कर्ष
डोनाल्ड ट्रंप का कश्मीर पर मध्यस्थता का दावा न केवल भारत की नीति के खिलाफ था, बल्कि इससे द्विपक्षीय संबंधों पर भी असर पड़ सकता था। भारत की तीव्र और स्पष्ट प्रतिक्रिया ने यह सुनिश्चित किया कि राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता न हो। इस घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी विदेश नीति में आत्मनिर्भर है और किसी भी बाहरी दबाव या हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता।
Trump's Mediation Proposal on Kashmir and India's Response
On July 22, 2019, U.S. President Donald Trump made a shocking claim during a meeting with Pakistan’s Prime Minister Imran Khan at the White House. He stated that Indian Prime Minister Narendra Modi had requested him to mediate on the Kashmir issue. In Trump’s words:
“I was with Prime Minister Modi two weeks ago, and he said, ‘Would you like to be a mediator?’ I asked, ‘Where?’ He said, ‘Kashmir.’”
This statement quickly spread through media and diplomatic circles, causing political stir in India.
India’s Immediate Response
The Government of India immediately rejected Trump’s claim, calling it false and baseless. Ministry of External Affairs spokesperson Raveesh Kumar said:
“Prime Minister Modi has not made any such request to President Trump. It has been India’s consistent and clear position that all issues with Pakistan are to be discussed bilaterally, and there is no role for any third party.”
In response to opposition demands in the Lok Sabha, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also affirmed that no such request was made by Modi and there had been no change in India’s policy.
Pakistan’s Reaction
The Pakistani government and media portrayed Trump’s statement as a major diplomatic win. Prime Minister stated in a press conference:
“If a powerful country like the U.S. offers to mediate, it shows that the Kashmir issue is global and needs resolution.”
Pakistan’s Foreign Ministry also welcomed the proposal, suggesting the U.S. should take further steps in this direction.
Opposition Reactions in India
Indian opposition parties demanded a direct response from the government regarding Trump’s claim. Congress leader Rahul Gandhi tweeted:
“President Trump says PM Modi asked him to mediate on Kashmir. If true, PM Modi has betrayed India’s interests.”
Senior Congress leader Shashi Tharoor called it a diplomatic failure if such a request had indeed been made. Left parties also demanded a clear statement from the government in Parliament on the issue.
India’s Historic Policy
India has always maintained that the Kashmir issue is an internal matter and any talks with Pakistan on the subject will be bilateral only. This stance is clearly outlined in the Shimla Agreement of 1972 and the Lahore Declaration of 1999, which both affirm that disputes between India and Pakistan shall be resolved bilaterally.
India also believes Pakistan cannot be considered a reliable negotiator until it stops supporting terrorism.
America’s Clarification
A few days after Trump’s statement, the U.S. State Department tried to clarify the situation. They said:
“Kashmir is a bilateral issue and it should be resolved by India and Pakistan. The U.S. welcomes dialogue only if both parties agree to it.”
This statement aligned with India’s stance and effectively downplayed Trump’s earlier claim.
International Reaction
The international community—including the European Union, Russia, and the United Nations—also reiterated that Kashmir is a bilateral matter. China indirectly supported Pakistan but did not call for any mediation. The United Nations repeated its earlier position that this is a bilateral issue and concerned countries should engage in direct dialogue.
India’s Strategic Response
India took two key steps in response to Trump’s remarks:
Diplomatic Communication – India communicated through diplomatic channels to clarify that Trump’s claim was baseless.
Internal Decision – In August 2019, India abrogated Article 370, removing the special status of Jammu & Kashmir, signaling that Kashmir is entirely India’s internal matter.
Media Coverage and Public Sentiment
The Indian media reacted strongly to Trump’s statement. Several news channels labeled it “false diplomacy” and emphasized that the U.S. should respect India’s sovereignty.
Indian citizens also expressed strong support for the government’s stance on social media, with hashtags like #NoMediationInKashmir trending widely.
Conclusion
Donald Trump’s claim regarding mediation on Kashmir was not only contrary to India’s long-standing policy but also had the potential to affect bilateral relations. India’s swift and firm response ensured that national interests were not compromised. This episode made it abundantly clear that India is sovereign in its foreign policy and does not accept external interference under any circumstance.
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