भारत-अमेरिका व्यापार समझौता 2025: क्या अभी नहीं खोले पत्ते? ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच भारत की रणनीतिक चालें

🖊️ लेखक: CryptoBuzz लेखक टीम | प्रकाशित: 15 अगस्त 2025 | समय: 08:30 AM

प्रस्तावना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में भारत पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक तरफ अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू करने की योजना बनाई है, तो दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) की बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है।
यह विरोधाभास संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव के बावजूद व्यापार और रणनीति का संतुलन साधने का प्रयास जारी है। भारत अपनी चालें सोच-समझकर चल रहा है और उसने अभी अपने सभी पत्ते खुलकर नहीं रखे हैं।

पृष्ठभूमि: कैसे शुरू हुआ टैरिफ विवाद

• कारण: अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर असहमति जताई।
• टैरिफ वृद्धि:
  • 7 अगस्त 2025 से 25% जवाबी टैरिफ
  • 27 अगस्त 2025 से अतिरिक्त 25% टैरिफ
  • कुल प्रभाव: 50% तक टैरिफ
• अमेरिकी रुख: ट्रंप प्रशासन का मानना है कि भारत को अमेरिकी ऊर्जा और विनिर्माण कंपनियों के साथ अधिक सहयोग करना चाहिए, न कि रूस जैसे प्रतिस्पर्धी देशों से सस्ता तेल खरीदना।

भारत ने इस कदम का सीधा विरोध करने के बजाय रणनीतिक धैर्य का रास्ता अपनाया है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: वर्तमान स्थिति

वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल के अनुसार, BTA की बातचीत “सही दिशा” में है और पहला चरण (Phase-1) सितंबर-अक्टूबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

• छठा दौर: 25 अगस्त 2025 को अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा।
• लक्ष्य: द्विपक्षीय व्यापार को अगले कुछ वर्षों में दोगुना करना।
• रणनीतिक बिंदु: भारत किसी भी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा जो कृषि, डेयरी, दवा उद्योग या छोटे व्यापारियों के हितों को नुकसान पहुंचाए।

टैरिफ का असर: क्या वाकई बड़ा झटका?

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि टैरिफ लागू होने से पहले और बाद में भारत के निर्यात में कोई भारी गिरावट नहीं आई है:

• अप्रैल-जुलाई 2024: 27.57 अरब डॉलर
• अप्रैल-जुलाई 2025: 33.53 अरब डॉलर (17.8% वृद्धि)
• जुलाई 2025 निर्यात: 8.01 अरब डॉलर (जुलाई 2024 के 6.68 अरब डॉलर से अधिक)

यह बताता है कि भारतीय निर्यातक नए बाजार खोजने और उत्पाद विविधीकरण के जरिए टैरिफ के असर को सीमित करने में सफल रहे हैं।

भारत की रणनीतिक चालें

भारत ने इस पूरे विवाद में कई मोर्चों पर कदम उठाए हैं:

1. भू-राजनीतिक संतुलन

चीन के साथ संबंधों में सुधार के संकेत देकर अमेरिका को यह संदेश दिया गया है कि भारत के पास विकल्प मौजूद हैं। यह कदम अमेरिका पर अप्रत्यक्ष दबाव डालने का हिस्सा है।

2. निर्यात विविधीकरण

• नए बाजारों की तलाश (अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मध्य-पूर्व)
• टॉप 50 आयातक देशों पर फोकस
• उत्पाद श्रेणियों में विविधता (टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स)

3. FTA को तेज़ी देना

भारत विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) को तेज़ी से पूरा करने में जुटा है ताकि अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम की जा सके।

4. राज्य और केंद्र का समन्वय

राज्य सरकारों को निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, GST रिफंड में तेजी, और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के निर्देश दिए गए हैं।

आंकड़ों की भाषा: मजबूती के संकेत

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत सिर्फ टैरिफ पर निर्भर नहीं है, बल्कि वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सक्रिय रणनीतियां अपना रहा है।

क्यों जरूरी है यह समझौता?

1. Mission 500: 2030 तक भारत-अमेरिका व्यापार $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य।
2. टेक्नोलॉजी सहयोग: सेमीकंडक्टर, AI, और डिफेंस टेक्नोलॉजी में भागीदारी।
3. सप्लाई चेन विविधीकरण: चीन पर निर्भरता कम करने में मदद।
4. बाज़ार पहुंच: अमेरिकी उपभोक्ता बाजार में भारतीय उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाना।

चुनौतियां

• कृषि क्षेत्र का दबाव: अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी सेक्टर में बाजार खोले, लेकिन यह राजनीतिक और आर्थिक रूप से संवेदनशील है।
• इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स: फार्मास्यूटिकल्स और टेक सेक्टर में पेटेंट से जुड़े विवाद।
• टैरिफ वार: दोनों देशों के बीच “टैरिफ टिट-फॉर-टैट” का खतरा।
• चुनावी माहौल: अमेरिका और भारत दोनों में राजनीतिक कैलेंडर के कारण बातचीत पर असर।

भविष्य की दिशा

• सितंबर–अक्टूबर 2025: Phase-1 डील का लक्ष्य
• 2026: संभावित Phase-2 जिसमें सेवाओं, डिजिटल व्यापार, और निवेश पर विस्तार से चर्चा
• 2027–2030: Mission 500 के तहत दीर्घकालिक व्यापारिक ढांचा

निष्कर्ष

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते आर्थिक साझेदारी से कहीं अधिक भू-राजनीतिक समीकरणों पर आधारित हैं। ट्रंप का कड़ा रुख और भारत का संतुलित जवाब इस बात का प्रमाण है कि दोनों देश एक-दूसरे की अहमियत को समझते हैं, लेकिन अपने-अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे।
भारत की वर्तमान रणनीति—टैरिफ के बीच भी निर्यात बढ़ाना, नए बाजार खोजना और भू-राजनीतिक संतुलन बनाए रखना—आने वाले समय में न केवल अमेरिका के साथ डील को संभव बनाएगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की नेगोशिएशन पावर भी मजबूत करेगी।

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