इनकम टैक्स बिल 2025: टैक्स कानून में बड़े बदलाव और तेज समाधान की दिशा में कदम

🖊️ लेखक: CryptoBuzz लेखक टीम | प्रकाशित: 17 जुलाई 2025 | समय: 11:00 AM

भूमिका

भारत में इनकम टैक्स से जुड़े विवादों और प्रक्रियाओं को लेकर लंबे समय से समस्याएं सामने आती रही हैं। 1961 में बना इनकम टैक्स एक्ट अब पुराना और जटिल हो चुका है। इसे आधुनिक बनाने और टैक्सदाताओं के लिए सरल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 13 फरवरी 2025 को संसद में इनकम टैक्स बिल, 2025 पेश किया।

अब इस बिल पर बनी लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी ने अपनी समीक्षा पूरी कर ली है और 21 जुलाई 2025 को संसद में रिपोर्ट पेश की जाएगी। उसी दिन संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है।

क्यों पड़ी इस बदलाव की जरूरत?

64 साल पुराने इनकम टैक्स कानून की भाषा, संरचना और लंबी कानूनी प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए समझना मुश्किल बना रही थी। साथ ही, टैक्स विवाद सालों तक खिंचते रहते थे जिससे टैक्सपेयर और सरकार दोनों को नुकसान होता था।

इसलिए सरकार ने फैसला लिया कि:

• पुराने टैक्स एक्ट को हटाया जाए
• नई, सरल और पारदर्शी प्रणाली लागू की जाए
• टैक्स से जुड़े मामलों को समय पर निपटाया जाए

सेलेक्ट कमेटी की अहम सिफारिशें

बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में बनी लोकसभा सेलेक्ट कमेटी ने इनकम टैक्स बिल 2025 की समीक्षा के बाद निम्नलिखित अहम सिफारिशें की हैं:

• कुल 285 सुधारात्मक सुझाव दिए गए हैं
• सरकार पहले ही 250 सिफारिशों को स्वीकार कर चुकी है
• कमेटी का फोकस यह रहा कि टैक्स विवाद सालों तक न चलें
• रिफंड से जुड़े मामलों में पहले से काफी सुधार देखा गया है

कमेटी के अनुसार, टैक्स मामलों को जल्द निपटाने के लिए कानूनी ढांचे और प्रक्रिया को सरल बनाना समय की मांग है।

इनकम टैक्स बिल, 2025 की मुख्य विशेषताएं

इस बिल को बनाते समय तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है:

1. भाषा और संरचना को आसान बनाना – ताकि टैक्सपेयर को समझने में परेशानी न हो
2. मूल टैक्स प्रणाली को बरकरार रखना – ताकि अस्थिरता न फैले
3. टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं – ताकि टैक्सपेयर को भ्रम न हो

अन्य प्रमुख तथ्य:

• नया बिल अब 850 पेज से घटकर 600 पेज का कर दिया गया है
• कानून को समझने योग्य भाषा में लिखा गया है
• विवाद समाधान की प्रक्रिया को गति देने के लिए तंत्र तैयार किया गया है

इससे होने वाले प्रमुख फायदे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2025 में बजट पेश करते समय कहा था कि नया टैक्स बिल भारत की 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

CBDT (Central Board of Direct Taxes) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने भी इस बिल के बारे में कहा:

• टैक्स प्रणाली अधिक पारदर्शी और सरल होगी
• टैक्स फाइल करना आसान होगा
• विवादों की संख्या घटेगी, जिससे कोर्ट और विभाग दोनों का बोझ कम होगा
• सरकार के लिए टैक्स कलेक्शन कुशल बनेगा

संसद में कब पेश होगी रिपोर्ट?

इनकम टैक्स बिल 2025 पर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट 21 जुलाई 2025 को संसद में पेश की जाएगी। उसी दिन संसद का मानसून सत्र भी आरंभ होगा। माना जा रहा है कि चर्चा के बाद इस बिल को इसी सत्र में पारित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

इनकम टैक्स बिल, 2025 भारत की टैक्स प्रणाली को एक नई दिशा देने वाला कदम है। 1961 से चले आ रहे पुराने और जटिल टैक्स कानून की जगह अब एक सरल, पारदर्शी और तेज़ प्रक्रिया वाला सिस्टम लाने की तैयारी है।

अगर यह बिल संसद से पारित होता है, तो यह न केवल टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद होगा बल्कि देश की टैक्स प्रशासनिक व्यवस्था को भी मज़बूती देगा।

📚 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1: इनकम टैक्स बिल 2025 कब संसद में पेश हुआ?
उत्तर: 13 फरवरी 2025

Q2: सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट कब पेश होगी?
उत्तर: 21 जुलाई 2025

Q3: क्या टैक्स दरों में कोई बदलाव किया गया है?
उत्तर: नहीं, टैक्स दरें पूर्ववत रहेंगी

Q4: क्या यह बिल टैक्स विवादों को कम करेगा?
उत्तर: हां, इसका मुख्य उद्देश्य ही विवादों को कम करना और समाधान को तेज करना है

Q5: क्या यह बिल टैक्स कानून को पूरी तरह बदल देगा?
उत्तर: यह पुराने कानून को आधुनिक, सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास है, मूल ढांचा बरकरार रहेगा

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